धरना-प्रदर्शन करने वालों को मिलेगा स्थायी स्थल; रिपोर्ट डीसी को सौंपेंगे

रांची : रांची में स्थायी धरनास्थल चयन को लेकर जिला प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी और सदर एसडीओ की चार सदस्यीय कमेटी लोकेशन की तलाश कर रही है, जहां धरनास्थल बनाया जा सकता है। कमेटी जल्द रिपोर्ट डीसी को सौंपेंगे। इधर, झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट तीन मार्च को पेश होगा।

जबकि बजट सत्र की शुरुआत 26 फरवरी से होगी। ऐसे में जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है कि बजट सत्र के पहले ही धरना स्थल को चिह्नित कर लिया जाए। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद यह पहला मौका है, जब जाम व विधि व्यवस्था की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने धरनास्थल की खोज शुरू की है। सिविल सोसाइटी, बिजनेसमैन से लेकर आम लोग भी जिला प्रशासन की पहल की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहर की प्रमुख सड़क से धरना स्थल हटता है, तो जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी।

2 बिंदुओं को ध्यान में रख होगा स्थल चयन

धरनास्थल के चयन में 4 सदस्यीय टीम द्वारा दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। पहला, स्थल ऐसा हो जहां विधि व्यवस्था व जाम की समस्या न हो। दूसरा, प्रोटेस्ट करने वाले चाहते हैं कि उनके प्रदर्शन को सरकार व अफसर देखें।

बजट सत्र से पहले तय करें धरनास्थल

प्रशासन काे जल्द निर्णय लेना चाहिए। बजट सत्र के पहले यह तय हाे जाए ताे बिरसा चाैक Qर राजभवन के पास हाेने वाले जाम से निजात मिल जाएगी। शहर में जाम नहीं हाे इसके लिए काेर्ट ने भी कई बार प्रशासन काे निर्देश दिए हैं। माैजूदा धरनास्थल जाम का बड़ा कारण है, जल्द निर्णय हाे।
-अरूण झा, पार्षद

पटना की तर्ज पर यहां भी हो स्थल का चयन

पटना में जिस तरह हड़ताली चाैक से धरना स्थल हटा कर गर्दनीबाग में शिफ्ट किया गया। वैसे ही रांची में भी राजभवन की जगह शहर में ही एक धरनास्थल तय किया जाए, जिससे लाेगाें काे परेशानी नहीं हाे। धरना देने वाले लाेगों को भी सुविधा मिल सके और वे अपनी मांग रख सकें।
-ललिता ओझा, अध्यक्ष, मोटर्स फेडरेशन

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