विधानसभा की विशेष समिति ने सौंपी रिपोर्ट

रांची : अनुसूचित जाति व जनजाति (SC-ST) के पदाधिकारियों की प्रमोशन मामले में गठित विधानसभा की विशेष कमेटी ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें इन्होंने झारखंड मुख्य सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। विधानसभा समिति ने सरकार कहा है कि इन दोनों ने कार्मिक विभाग के काम के प्रति लापरवाही व विशेष समिति को गुमराह किया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का भी आरोप लगाया है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि SC-STवर्ग के प्रमोशन मामले पर लगी रोक हटाई जाए। राज्य गठन के बाद से अब तक इस कैटेगरी के जिन कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिला है उन्हें इसका लाभ मिले। विशेष समिति ने लिखा है कि 2008 में वाणिज्य कर विभाग में SC-ST वर्ग के सीनियर पदाधिकारियों को प्रोन्नति न देकर जेनरल कैटेगरी वालों को लाभ दिया गया। इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ। इससे गलत परंपरा शुरू हुई थी। इस मामले की जांच करके दोषियों के पर SC-ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाए।

बंधु तिर्की ने विधानसभा में उठाया था मामला, स्पीकर ने बनाई विशेष समिति

विधानसभा अध्यक्ष की ओर से गठित इस कमेटी का गठन किया गया था। विशेष समिति में दीपक बिरुवा के अलावा नीलकंठ सिंह मुंडा और सरफराज अहमद भी शामिल थे। बंधु तिर्की ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान श्रम व नियोजन विभाग में पदोन्नति में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होने का मामला उठाया था। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के लिए विशेष समिति बनाई थी।

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